काठमाडौं मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समयसापेक्ष हुनुपर्ने सरकारवालाले जाेड दिएका छन् । विधेयकमाथि महिला, कानुन र विकास मञ्च एफडब्लुएलडीले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसँग गरेको छलफलमा महिला,बालबालिका,लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीलाई ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ मा थप २२ वटा बुँदा संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको आयाम बद्लिरहने भएकाले कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउन सांसदहरूलाई सुझाव दिइएको थियो । २०४३ सालमा जिउ मास्ने बेच्ने ऐनका रुपमा आएको र त्यसलाई परिमार्जन गरी २०६४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन निर्माण भएको स्मरण गर्दै एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले श्रेष्ठले भने,२० वर्षपछि ‍संशोधन विधेयक आएको छ । यसलाई अन्तरदेशीय कानुनसँग मेल खाने गरी संशोधन गर्नु आजको आवश्यकता छ । किनभने मानव बेचविखन र ओसारपसार स्वदेशमा मात्र सीमित छैन ।एफडब्लुएलडीका विनोदचन्द्र देवकोटाले तीन तहको सरकारसँग मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐन आफ्नै भए पनि स्पष्ट नभएको बताए । कार्यक्रममा सांसद प्रेमबहादुर वैयकले कम्बोडिया र अस्ट्रेलियामा भएको मानव तस्करीको घटना सुनाए । त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन यो विधेयकमा के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए । सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले विदेशमा रहेका पीडितलाई कानुनी सहायता राख्न के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेकी थिइन् ।